प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाय)

पीएमएजीवाय बाबत माहिती

क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोन सक्षम करण्यासाठी, २००९-१० दरम्यान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाय) ही एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचे उद्दिष्ट अनुसूचित जाती बहुसंख्य गावांचा एकात्मिक विकास करणे आहे.
योजनांचे उद्दिष्ट: या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट अनुसूचित जाती बहुसंख्य गावांचा एकात्मिक विकास आहे:
(अ) प्रामुख्याने संबंधित केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारी योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीद्वारे; आणि

(ब) विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारी योजनांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या ओळखल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना केंद्र सहाय्य म्हणून प्रत्येक गावाला २०.०० लाख रुपयांपर्यंतच्या ‘तणाव भरून काढण्यासाठी’ निधीद्वारे हाती घेऊन.

या योजनेची अंमलबजावणी २००९-१० मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली आणि या टप्प्यासाठी तामिळनाडू (२२५), राजस्थान (२२५), बिहार (२२५), हिमाचल प्रदेश (२२५) आणि आसाम (१००) या ०५ राज्यांमधून एकूण १००० गावे निवडण्यात आली. या सर्व १००० गावांना आतापर्यंत संबंधित राज्य सरकारांनी ‘आदर्श ग्राम’ म्हणून घोषित केले आहे.

२०१४-१५ दरम्यान, आंध्र प्रदेश (७), आसाम (७५), छत्तीसगड (१७५), झारखंड (१००), हरियाणा (१२), कर्नाटक (२०१), मध्य प्रदेश (३२७), ओडिशा (१७५), पंजाब (१६२), तेलंगणा (६) आणि उत्तर प्रदेश (२६०) या ११ राज्यांमधील आणखी १५०० गावांना समाविष्ट करण्यासाठी पीएमएजीवायचा पहिला टप्पा वाढविण्यात आला. आसाममध्ये निवडलेल्या ७५ गावांपैकी ६८ गावे पात्र असल्याचे आढळले आणि हरियाणात निवडलेल्या १२ गावांपैकी फक्त ०९ गावे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पात्र असल्याचे आढळले. आतापर्यंत, संबंधित राज्य सरकारांनी एकूण ११८४ गावे ‘आदर्श ग्राम’ म्हणून घोषित केली आहेत.

लाभार्थी:

आदर्श गाव

फायदे:

चार राज्यांमधील अनुसूचित जाती बहुसंख्य गावांचा एकात्मिक विकास