पंचायत समिती गोरेगाव

प्रस्तावना :-
पंचायत समिती गोरेगांव ची स्थापना 13.09.1967 ला झालेली असून पंचायत समिती ही भारतातील एक मध्यम-स्तरीय ग्रामीण स्थानिक सरकारी संस्था आहे, जी गाव पातळीवरील ग्रामपंचायती आणि जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषद यांच्यात एक महत्त्वाचा दुवा बनवते. पंचायती राज व्यवस्थेअंतर्गत स्थापन झालेली, पंचायत समिती विकेंद्रित प्रशासन आणि ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ती तिच्या अधिकारक्षेत्रातील 56 ग्रामपंचायतींसाठी समन्वय आणि पर्यवेक्षण करणारी संस्था म्हणून काम करते, तळागाळातील विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला सुलभ करते. पंचायत समिती शेती, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा विकास आणि सामाजिक कल्याण यासह विविध कार्यांसाठी जबाबदार आहे, जी ती ज्या ग्रामीण समुदायांची सेवा करते त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान देते. तिच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांद्वारे, पंचायत समिती ग्रामीण लोकसंख्येच्या गरजा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि सहभागी लोकशाहीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असते.”

दृष्टी :-

* समृद्ध आणि सक्षम ग्रामीण समुदाय: असा ग्रामीण समुदाय निर्माण करणे जेथे नागरिक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि सक्षम असतील.
* सुशासित आणि पारदर्शक प्रशासन: पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात सुशासन, कायद्याचे राज्य आणि प्रशासनात पारदर्शकता प्रस्थापित करणे.
* सर्वसमावेशक विकास: समाजातील सर्व घटकांचा समान विकास साधणे, ज्यात दुर्बळ आणि वंचित गटांचा समावेश असेल.
* पर्यावरणपूरक विकास: नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करून शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकास करणे.
* आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण गावे: पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या गावांना अधिकाधिक आत्मनिर्भर आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम बनवणे.

ध्येय:-

* ग्रामपंचायतींना सक्षम करणे: पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या योजना आणि विकास कामांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन, निधी आणि सहाय्य पुरवणे.
* विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विकास योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आणि त्याचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे.
* मूलभूत सुविधा पुरवणे: शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता आणि गुणवत्ता वाढवणे.
* रोजगार संधी निर्माण करणे: ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार आणि इतर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
* कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास: शेती आणि पशुपालन यांसारख्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचा विकास करणे.
* सामाजिक न्याय आणि सलोखा: समाजात सामाजिक न्याय, समानता आणि सलोखा वाढवण्यासाठी कार्य करणे.
* नागरिकांचा सहभाग वाढवणे: विकास प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या समस्या व सूचनांना महत्त्व देणे.
* प्रशासनाची क्षमता वाढवणे: पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी करणे आणि त्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देणे.
* तंत्रज्ञानाचा वापर करणे: प्रशासकीय कार्ये अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे.

उद्दिष्टे आणि कार्ये

* ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय साधणे: पंचायत समिती आपल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या विकास योजना एकत्र करून त्यांची छाननी करते आणि त्यांना
मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवते. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या योजनांची माहिती ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचवते. यामुळे या दोन्ही स्तरांवर योग्य समन्वय साधला जातो.
* तालुका स्तरावर विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे: शासनाच्या विविध विकास योजना आणि कार्यक्रम तालुका स्तरावर प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी पंचायत समितीची असते. यामध्ये
लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवणे आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे अपेक्षित असते.
* सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी कार्यांना प्रोत्साहन देणे: पंचायत समिती समाजातील दुर्बळ घटक, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासलेल्या वर्गांना सामाजिक न्याय मिळवून
देण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवते.
* स्थानिक गरजा ओळखून विकासकामांना प्राधान्य देणे: आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांच्या आवश्यक गरजा आणि समस्यांची ओळख करून घेऊन विकासकामांची प्राथमिकता ठरवणे हे पंचायत समितीचे
महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे स्थानिक गरजेनुसार विकास साधता येतो.
* पायाभूत सुविधांचा विकास आणि देखभाल करणे: ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि त्यांची नियमित
देखभाल करणे हे पंचायत समितीच्या कार्याचा भाग आहे.
* ग्रामपंचायतींच्या कार्याचे पर्यवेक्षण आणि मार्गदर्शन करणे: पंचायत समिती आपल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या कार्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण करते आणि त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व मदत पुरवते.
* विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधणे: विकासकामे प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी पंचायत समिती तालुका स्तरावरील विविध शासकीय विभाग आणि संस्था यांच्यात समन्वय स्थापित करते.

पंचायत समितीची कार्ये

* नियोजन आणि विकास:
* ग्रामपंचायतींकडून आलेल्या विकास योजना एकत्रित करणे आणि जिल्हा परिषदेला सादर करणे.
* तालुका स्तरासाठी वार्षिक विकास योजना आणि पंचवार्षिक योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे.
* नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि विकास करणे.
* भूमी सुधारणा आणि मृदा संधारण (soil conservation) संबंधित कामे करणे.

कृषी:
* शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींबाबत मार्गदर्शन करणे आणि प्रशिक्षण देणे.
* बी-बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचा पुरवठा सुरळीत करणे.
* सिंचन सुविधांचा विकास आणि त्यांची देखभाल करणे.
* पशुधन विकास आणि दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे.

शिक्षण:
* प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार करणे.
* शाळांची स्थापना आणि त्यांची देखभाल करणे.
* प्रौढ शिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.

आरोग्य आणि स्वच्छता:
* प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे स्थापन करणे आणि त्यांची देखभाल करणे.
* लसीकरण आणि इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
* पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि स्वच्छता सुविधा पुरवणे.

ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन:
* ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबवणे.
* स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत पुरवणे.
* दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी कल्याणकारी योजना चालवणे.

सामाजिक कल्याण:
* महिला आणि बालकांच्या कल्याणासाठी योजना राबवणे.
* अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर दुर्बळ घटकांच्या विकासासाठी कार्य करणे.
* सामाजिक अन्याय आणि रूढींविरुद्ध जनजागृती करणे.

पायाभूत सुविधा:
* ग्रामीण रस्ते, पूल आणि इतर वाहतूक सुविधांची निर्मिती आणि देखभाल करणे.
* वीजपुरवठा आणि ऊर्जेच्या इतर साधनांचा विकास करणे.
* बाजारपेठा आणि आठवडे बाजारांची व्यवस्था करणे.

प्रशासनिक कार्य:
* ग्रामपंचायतींच्या अंदाजपत्रकांचे आणि हिशोबांचे परीक्षण करणे.
* शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.
* जन्म-मृत्यू नोंदणीसारख्या कामात मदत करणे.

महाराष्ट्रामध्ये पंचायत समितीची प्रशासकीय रचना खालीलप्रमाणे असते:

1. गटविकास अधिकारी :-

* हे पंचायत समितीचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतात आणि राज्य सरकारद्वारे त्यांची नियुक्ती केली जाते.
* ते पंचायत समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतात.
* पंचायत समितीच्या दैनंदिन प्रशासनाचे आणि कामकाजाचे व्यवस्थापन ते करतात.
* पंचायत समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांची असते.
* ते शासन आणि पंचायत समिती यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात.
* तालुक्यातील विकास योजनांची आखणी, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.
* पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण ते करतात.
* पंचायत समितीच्या अर्थसंकल्पाची तयारी आणि व्यवस्थापनात त्यांचा सहभाग असतो.

2. विविध विभागाचे खाते प्रमुख:-

* कृषी अधिकारी :- कृषी विकास योजना, कृषी सहाय्य, मार्गदर्शन आणि अंमलबजावणी.
* पशुधन विकास अधिकारी:- पशुधन विकास योजना, आरोग्य सेवा आणि व्यवस्थापन.
* गटशिक्षण अधिकारी :- प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संबंधित योजना आणि व्यवस्थापन (काही ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग असतो).
* तालुका वैद्यकिय अधिकारी :- आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण योजना आणि रोग नियंत्रण.
* सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता:- रस्ते, इमारत आणि इतर सार्वजनिक बांधकाम कामांची देखरेख आणि अंमलबजावणी.
* लघु पाटबंधारे सहाय्यक अभियंता :- लहान पाटबंधारे योजनांची देखरेख आणि व्यवस्थापन.
* ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी:- ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन आणि समन्वय.
* लेखाधिकारी :- पंचायत समितीच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन आणि लेखापरीक्षण.
* सहाय्यक प्रशासन अधिकारी:- पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यावर नियत्रण तसेच आस्थापना विषयक बाबीवर नियत्रण करण्याचे कामे करणे.

3. इतर कर्मचारी:
या खातेप्रमुखांच्या अंतर्गत विविध स्तरांवरील कर्मचारी काम करतात, जे त्यांच्या विभागाचे दैनंदिन कामकाज पाहतात आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत मदत करतात. यामध्ये लिपिक, कनिष्ठ अभियंता, आरोग्य सेवक,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो.

प्रशासकीय कामाची रचना:

पंचायत समितीचे प्रशासकीय कामकाज हे गटविकास अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध खात्यांच्या माध्यमातून चालते. प्रत्येक खाते विशिष्ट विषयावर लक्ष केंद्रित करून तालुक्यातील विकास आणि प्रशासकीय गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते. गटविकास अधिकारी हे सर्व खात्यांमध्ये समन्वय साधून पंचायत समितीच्या ध्येयांनुसार कामकाज सुरळीतपणे चालावे यासाठी प्रयत्न करतात.
लक्षात घेण्यासारख्या गोष्टी:
* पंचायत समितीची प्रशासकीय रचना ही त्या तालुक्याच्या भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या आणि गरजांनुसार थोडीफार बदलू शकते.
* काही खाती एकत्रितपणे काम करू शकतात किंवा एका अधिकाऱ्याकडे एकापेक्षा जास्त खात्यांची जबाबदारी असू शकते.
* राज्य सरकार वेळोवेळी प्रशासकीय नियमांमध्ये बदल करू शकते,