सेवा
सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा
महाराष्ट्र राज्याच्या नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान आणि विहित कालमर्यादेत शासन आणि शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 पारित करण्यात आला आहे. 28.04.2015 पासून प्रभावी. नागरिकांना सुलभ आणि वेळेत सेवा देणे हा त्याचा उद्देश आहे. अधिसूचित सेवा नागरिकांना पुरविल्या जात आहेत की नाही यावर देखरेख, समन्वय, नियंत्रण आणि त्यासंदर्भात सुधारणा सुचवण्यासाठी वरील कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. . आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासक भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि सहा विभागीय मुख्यालयात आयुक्तांची कार्यालये आहेत. पात्र नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा न मिळाल्यास किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेल्यास, संबंधितांना अशा निर्णयाविरुद्ध प्रथम आणि द्वितीय अपील वरिष्ठांकडे करता येईल आणि तरीही समाधान न झाल्यास तृतीय अपील करता येईल. कमिशन दोषी अधिकाऱ्याला काउंटर केस रु. 5000/- दंड होऊ शकतो. या विभागाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवांची यादी संलग्न फॉर्ममध्ये दिली आहे.
आपले सरकार सेवा
राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा तुम्ही पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालबद्ध पद्धतीने मिळवू शकता. सुरुवातीला तुम्हाला पोर्टलवर तुमचे प्रोफाइल तयार करावे लागेल, ‘आपले सरकार’ म्हणजे ‘तुमचे सरकार’. एकदा तुम्ही तुमचे प्रोफाइल तयार केले की, तुम्ही तुमच्या खात्यात लॉग इन करू शकता आणि २०० हून अधिक सेवा पाहू शकता.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभाग सेवा
- जन्म प्रमाणपत्र
- मृत्यू प्रमाणपत्र
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र
- नाही थकबाकी प्रमाणपत्र
- निराधारासाठी वृद्धापकाळाचा दाखला
- मूल्यांकन प्रमाणपत्र